डेक्कन अँगल सत्येन रक्षितो धर्मः
Related Articles
भारतीय संविधानाचा उल्लेख झाला की सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संविधान सभा आणि मसुदा समिती यांची नावे घेतली जातात. कारण आपल्या देशात लोकशाही आहे आणि लोकशाही मध्ये मतपेटीला अधिक महत्व असते त्यामुळे तत्कालीन सरकार द्वारा आंबेडकरांचे नाव समोर आणणे साहजिकच होते. परंतु या सर्व राजकीय डावपेचामध्ये या संविधान निर्मिती प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा व्यक्ती इतिहासाच्या पडद्याआड गेला. ते म्हणजे सर बेनेगल नरसिंह राव (B. N. Rau). भारतीय संविधानाचा प्रथम प्रारूप (Constitutional Adviser’s Draft) तयार करण्याचे कार्य बी. एन. राव यांनी केले. हा मसुदा नंतर मसुदा समितीसमोर ठेवण्यात आला आणि त्यावर आधारित अनेक सुधारणा, चर्चा आणि दुरुस्त्या करून अंतिम संविधान तयार करण्यात आले. त्यामुळे त्यांना भारतीय संविधानाचे “अदृश्य शिल्पकार” किंवा “Unsung Architect of the Constitution” असेही संबोधले जाते. मात्र, सार्वजनिक स्मरणात त्यांचे योगदान अपेक्षेपेक्षा खूप कमी राहिले आहे.
सर बी. एन. राव यांचा परिचय
Benegal Narsing Rau यांचा जन्म २६ फेब्रुवारी १८८७ रोजी मंगळूर येथे झाला. ते भारतीय नागरी सेवेत (ICS) अत्यंत प्रतिभावान अधिकारी होते. न्यायशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि घटनात्मक कायद्याचा त्यांचा सखोल अभ्यास होता. त्यांनी न्यायाधीश, प्रशासक आणि कायदेतज्ज्ञ म्हणूनही उल्लेखनीय कार्य केले.
१९४६ मध्ये संविधान सभेने त्यांची घटनात्मक सल्लागार (Constitutional Adviser) म्हणून नियुक्ती केली. ही नियुक्ती त्यांच्या विद्वत्तेचा आणि घटनात्मक अभ्यासाचा सन्मान होती.
भारतीय संविधानाच्या निर्मितीत बी. एन. राव यांची भूमिका
भारतीय संविधानाच्या निर्मितीमध्ये सर बी. एन. राव यांनी घटनात्मक सल्लागार (Constitutional Adviser) म्हणून अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९४६ मध्ये संविधान सभेची स्थापना झाल्यानंतर विविध समित्यांनी तयार केलेले अहवाल, त्यांवरील सभेतील निर्णय आणि घटनात्मक तत्त्वे यांचे एकत्रीकरण करून सुसंगत प्रारूप तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली. त्यांनी केवळ प्रशासकीय संकलन केले नाही, तर विविध घटनात्मक संकल्पना भारतीय परिस्थितीनुसार मांडण्याचे कार्यही केले. संविधान सभेचे संयुक्त सचिव एस. एन. मुखर्जी यांच्या सहकार्याने त्यांनी अल्पावधीत संपूर्ण मसुदा तयार केला. हा मसुदा मसुदा समितीसमोर (Drafting Committee) ठेवण्यात आला आणि त्याच्यावर आधारित पुढील चर्चा, दुरुस्त्या व सुधारणा करण्यात आल्या. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या प्रारूपाचे परीक्षण करून त्यात आवश्यक बदल केले आणि पुढे संविधान सभेसमोर सुधारित मसुदा सादर केला. त्यामुळे भारतीय संविधानाच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत बी. एन. राव यांनी मूलभूत आराखडा तयार करून अत्यंत महत्त्वाचा बौद्धिक पाया घातला, असे म्हणणे इतिहासदृष्ट्या योग्य ठरते.
पहिला घटनात्मक मसुदा
ऑक्टोबर १९४७ मध्ये बी. एन. राव यांनी भारतीय संविधानाचा पहिला अधिकृत घटनात्मक मसुदा तयार केला. या मसुद्यात सुमारे २४० कलमे, २५ भाग आणि १३ अनुसूच्या समाविष्ट होत्या. या प्रारूपात मूलभूत अधिकार, संघराज्य व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधिमंडळ आणि प्रशासनाशी संबंधित महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला होता. मसुद्यातील अनेक कलमांच्या कडेला संबंधित परदेशी राज्यघटनांचे संदर्भही देण्यात आले होते, ज्यातून त्यांच्या व्यापक तुलनात्मक अभ्यासाची कल्पना येते. काही विषय, जसे की नागरिकत्व, राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अनुसूचित क्षेत्रांबाबतच्या तरतुदी, संविधान सभेच्या अंतिम निर्णयासाठी राखून ठेवण्यात आल्या होत्या. हा मसुदा अंतिम संविधान नव्हता; तो संविधान सभेच्या विचारविनिमयासाठी आणि मसुदा समितीच्या पुढील कामासाठी आधारभूत दस्तऐवज होता. नंतर मसुदा समितीने त्यात व्यापक सुधारणा करून १९४८ चा मसुदा आणि अखेरीस १९५० चे भारतीय संविधान तयार केले.
जगभरातील घटनांचा अभ्यास
भारतीय संविधानाचा आराखडा तयार करण्यापूर्वी बी. एन. राव यांनी जगातील अनेक प्रगत लोकशाही राष्ट्रांच्या राज्यघटनांचा सखोल तुलनात्मक अभ्यास केला. त्यांनी अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, आयर्लंड आणि इतर देशांना भेट देऊन तेथील न्यायमूर्ती, घटनातज्ज्ञ आणि कायदेपंडितांशी प्रत्यक्ष चर्चा केली. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फेलिक्स फ्रँकफर्टर यांच्याशी त्यांनी मूलभूत अधिकार, न्यायालयीन पुनरावलोकन (Judicial Review) आणि ‘Due Process’ या विषयांवर सल्लामसलत केली. या अभ्यासामुळे भारतीय परिस्थितीला अनुरूप अशी संसदीय लोकशाही, संघराज्य व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका आणि मूलभूत अधिकारांची चौकट अधिक स्पष्टपणे विकसित झाली. परदेशातील घटनात्मक अनुभवांचा अभ्यास करून त्यांनी कोणत्याही देशाची राज्यघटना तंतोतंत स्वीकारली नाही; उलट भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय गरजांनुसार योग्य तत्त्वांची निवड करून त्यांचे भारतीयीकरण केले. त्यामुळे भारतीय संविधान हे विविध घटनात्मक परंपरांचा समन्वय साधणारे स्वतंत्र आणि मौलिक दस्तऐवज बनले.
बी. एन. राव यांचे इतर योगदान
भारतीय संविधानाच्या प्रारूपाच्या निर्मितीपुरतेच सर बी. एन. राव यांचे कार्य मर्यादित नव्हते. ते भारतीय नागरी सेवेतील (ICS) अत्यंत विद्वान प्रशासक, कायदेतज्ज्ञ आणि घटनाशास्त्राचे अभ्यासक होते. भारतीय संविधानावर काम सुरू असतानाच त्यांनी बर्मा (आताचा म्यानमार) या नव्याने स्वातंत्र्य मिळविणाऱ्या देशाच्या संविधानाच्या प्रारूप निर्मितीतही महत्त्वपूर्ण सल्लागार म्हणून योगदान दिले. १९४६ मध्ये बर्माचे नेते आँग सान (Aung San) यांच्या निमंत्रणावरून त्यांनी बर्माच्या घटनात्मक आराखड्याच्या निर्मितीस मार्गदर्शन केले. त्यांच्या सहकार्याने तयार झालेला प्रारंभिक मसुदा नंतर बर्माच्या मसुदा समितीने सुधारित केला आणि २४ सप्टेंबर १९४७ रोजी बर्माचे संविधान स्वीकारण्यात आले.
याशिवाय, स्वातंत्र्यानंतर बी. एन. राव यांनी भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील (United Nations) स्थायी प्रतिनिधी म्हणून कार्य केले. १९५० मध्ये ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे (UN Security Council) अध्यक्षही होते. पुढे त्यांची नेदरलँड्समधील हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) येथे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. घटनात्मक कायदा, न्यायशास्त्र आणि सार्वजनिक प्रशासन या क्षेत्रांतील त्यांच्या विद्वत्तेमुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठा सन्मान मिळाला. भारतीय आणि बर्माच्या संविधाननिर्मितीतील त्यांच्या योगदानामुळे ते विसाव्या शतकातील अग्रगण्य घटनातज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात, जरी सार्वजनिक स्मरणात त्यांच्या कार्याचा उल्लेख तुलनेने कमी आढळतो.
उपेक्षित योगदानाचे पुनर्मूल्यांकन
आज भारतीय संविधानावरील संशोधन वाढत असताना बी. एन. राव यांच्या कार्याचा नव्याने अभ्यास होत आहे. त्यांच्या नावाने व्याख्याने, संशोधन आणि शैक्षणिक चर्चाही होत आहेत. तरीही सार्वजनिक स्मृतीत त्यांचे स्थान मर्यादित आहे.
अनेक घटनातज्ज्ञांच्या मते, बी. एन. राव यांनी तयार केलेला प्रारूप नसता तर संविधान निर्मितीची प्रक्रिया अधिक प्रदीर्घ आणि कठीण ठरली असती. त्यांनी विविध देशांच्या घटनात्मक परंपरांचा अभ्यास करून भारतीय परिस्थितीस अनुरूप असा आराखडा तयार केला. मसुदा समितीने त्यात व्यापक बदल केले, तरीही सुरुवातीचा बौद्धिक पाया त्यांच्या परिश्रमांचा परिणाम होता.
भारतीय संविधान हा एका व्यक्तीचा नव्हे तर सामूहिक बुद्धिमत्तेचा दस्तऐवज आहे. त्यामध्ये संविधान सभा, विविध समित्या, कायदेतज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी आणि विशेषतः बी. एन. राव यांचे योगदान परस्परपूरक आहे. इतिहासाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करताना त्यांच्या कार्याला योग्य स्थान देणे ही शैक्षणिक प्रामाणिकतेची गरज आहे.
सर बी. एन. राव यांनी भारतीय संविधानाचा प्रारंभिक मसुदा तयार करून संविधान निर्मितीचा मजबूत पाया घातला. त्यानंतर मसुदा समिती, संविधान सभा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली त्या मसुद्याचे व्यापक पुनर्रचना, सुधारणा आणि लोकशाही मूल्यांनुसार अंतिम रूपांतर झाले. त्यामुळे भारतीय संविधानाच्या निर्मितीचे श्रेय एका व्यक्तीपुरते मर्यादित न ठेवता संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्व महत्त्वाच्या योगदानकर्त्यांचा सन्मान करणे आवश्यक आहे.
इतिहासात काही व्यक्ती प्रकाशझोतात येतात, तर काहींचे योगदान दस्तऐवजांत दडून राहते. सर बी. एन. राव हे अशाच विस्मृतीत गेलेल्या विद्वानांपैकी एक आहेत. भारतीय संविधानाच्या इतिहासाचे संपूर्ण आकलन व्हायचे असेल, तर त्यांच्या कार्याचा अभ्यास आणि योग्य गौरव अपरिहार्य आहे.