डेक्कन अँगल सत्येन रक्षितो धर्मः
Related Articles
”प्रमाणबुद्धिवैदेषु साधनानामनेकता” या वेदवचनाचा अर्थ असा सांगितला जातो की, “जो वेदांना प्रमाण मानतो तो हिंदू.” हिंदू धर्माच्या या मूलभूत संकल्पनेत सर्वसमावेशकता अभिप्रेत असताना, कालांतराने धर्माच्या व्याख्यांवर काही विशिष्ट वर्गाचे वर्चस्व निर्माण झाले आणि धार्मिक विधींमध्ये श्रेष्ठ-कनिष्ठतेच्या कल्पना रूढ करण्यात आल्या. याच पार्श्वभूमीवर “वेदोक्त” आणि “पुराणोक्त” या दोन प्रकारच्या धार्मिक विधींचा प्रश्न निर्माण झाला.
वास्तविक, प्राचीन भारतीय समाजव्यवस्थेत वर्णव्यवस्था ही गुण आणि कर्म यांवर आधारित असल्याचे अनेक धर्मग्रंथांमध्ये नमूद केले आहे. “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः” या भगवद्गीतेतील वचनानुसार समाजरचनेचा आधार जन्म नसून कर्म आणि गुण होते. परंतु पुढील काळात या व्यवस्थेचे रूपांतर जन्माधिष्ठित व्यवस्थेत झाले आणि सामाजिक विषमता अधिक दृढ होत गेली. यामुळे समाजात उच्च-नीचतेच्या भिंती निर्माण झाल्या.
एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि धार्मिक परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची होती. अशा वेळी कोल्हापूर संस्थानाचे अधिपती राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी सामाजिक न्याय, समता आणि स्वाभिमान यांचा पुरस्कार केला. त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाच्या संघर्षांपैकी एक म्हणजे “वेदोक्त प्रकरण” होय. हे केवळ धार्मिक विधींचे प्रकरण नव्हते, तर सामाजिक समानता आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या हक्कासाठी लढलेले एक व्यापक आंदोलन होते.
वेदोक्त वादाची सुरुवात
सन १८९९ मध्ये शाहू महाराज नेहमीप्रमाणे पंचगंगा नदीवर स्नानासाठी गेले असताना त्यांच्या धार्मिक विधींसाठी पुराणोक्त मंत्रांचा उपयोग केला जात असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. महाराजांनी याबाबत चौकशी केली असता, काही पुरोहितांनी त्यांना क्षत्रिय मानण्यास नकार देत वेदोक्त मंत्र म्हणण्याचा अधिकार नसल्याचे प्रतिपादन केले. हा केवळ वैयक्तिक अपमान नव्हता, तर मराठा समाजासह बहुजन समाजाच्या सामाजिक स्थानालाच दिलेले आव्हान होते.
राजर्षी शाहू महाराजांनी या प्रश्नाकडे केवळ स्वतःच्या प्रतिष्ठेचा विषय म्हणून पाहिले नाही. त्यांनी हा प्रश्न सामाजिक न्याय, समानता आणि मानवी सन्मानाचा प्रश्न मानला. त्यांच्या संयमित पण ठाम भूमिकेमुळे हा संघर्ष व्यापक सामाजिक आंदोलनाचे स्वरूप धारण करू लागला.
बहुजन समाजाची प्रतिक्रिया
शाहू महाराजांचा झालेला अपमान बहुजन समाजाने स्वतःचा अपमान मानला. कोल्हापूरसह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली. धार्मिक क्षेत्रातील भेदभावाविरोधात जनमत तयार होऊ लागले. हा संघर्ष एका व्यक्तीचा किंवा एका संस्थानाचा राहिला नाही, तर तो सामाजिक स्वाभिमानाचा लढा बनला.
राजर्षी शाहू महाराजांनी या संघर्षात संयम, विवेक आणि न्यायाचा मार्ग स्वीकारला. त्यांनी कुठेही सूडभावनेला स्थान दिले नाही; उलट तर्क, पुरावे आणि इतिहासाच्या आधारे आपली भूमिका सिद्ध करण्याचा मार्ग अवलंबला.
वेदोक्त प्रकरणात लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांची भूमिका
वेदोक्त प्रकरणामध्ये राजर्षी शाहू महाराजांच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या सनातनी विचारसरणीला लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी पाठिंबा दिला. टिळक हे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील अग्रणी नेते असले तरी सामाजिक आणि धार्मिक प्रश्नांबाबत त्यांची भूमिका तत्कालीन सनातनी हिंदू समाजाच्या भूमिकेशी सुसंगत होती. त्यामुळे वेदोक्ताच्या वादात त्यांनी शाहू महाराजांच्या मागणीस विरोध दर्शविला.
टिळकांच्या संपादकत्वाखाली निघणाऱ्या केसरी या वृत्तपत्रातून वेदोक्त प्रकरणावर सातत्याने टीका करण्यात आली. २२ आणि २९ ऑक्टोबर १९०१ रोजी प्रकाशित झालेल्या “वेदोक्ताचे खूळ” या शीर्षकाच्या अग्रलेखांमध्ये टिळकांनी शाहू महाराजांच्या वेदोक्ताच्या मागणीवर कठोर शब्दांत टीका केली. त्यांच्या मते, तत्कालीन धर्मशास्त्रकारांच्या व्याख्येनुसार क्षत्रिय आणि वैश्य वर्णांचे अस्तित्व लोप पावले असून समाजात केवळ ब्राह्मण आणि शूद्र हेच दोन वर्ण उरले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाने स्वतःला क्षत्रिय मानण्याचा आग्रह धरणे योग्य नसल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.
टिळकांच्या विचारांवर तत्कालीन सनातनी धार्मिक परंपरांचा मोठा प्रभाव होता. परशुरामाने पृथ्वी एकवीस वेळा निःक्षत्रिय केल्याच्या पौराणिक कथांचा आधार घेत, पुढील काळात स्वतंत्र क्षत्रिय वर्ण अस्तित्वात राहिला नसल्याचा युक्तिवाद अनेक सनातनी विद्वान करीत असत. टिळकांनीही अशाच प्रकारच्या धर्मशास्त्रीय व्याख्यांचा आधार घेतला. त्यांनी असा युक्तिवाद मांडला की, वेदोक्त मंत्रांचा अधिकार मिळाल्याने कोणत्याही समाजाचे सामाजिक स्थान बदलत नाही किंवा वेदोक्त विधी केल्याने वेगवेगळ्या जाती एकरूप होत नाहीत.
टिळकांनी आपल्या लेखांमध्ये पाश्चात्य शिक्षणामुळे प्रभावित झालेल्या मराठा समाजातील काही वर्गांवर टीका करताना, वेदोक्ताची मागणी ही सामाजिक प्रतिष्ठा मिळविण्याच्या प्रयत्नातून निर्माण झालेली असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांनी लिहिले की, “अलिकडे इंग्रजी विद्येने व पाश्चात्य शिक्षणाने सुसंस्कृत झालेल्या मराठा मंडळींच्या मनात जी काही खूळे शिरली आहेत, त्यापैकी वेदोक्त कर्माचे खूळ हे होय.”
मात्र, राजर्षी शाहू महाराजांनी या विरोधाला वैयक्तिक संघर्षाचे स्वरूप दिले नाही. त्यांनी वेदोक्ताचा प्रश्न हा केवळ धार्मिक विधींचा नसून सामाजिक समानता, स्वाभिमान आणि न्यायाचा प्रश्न असल्याचे ठामपणे मांडले. परिणामी, वेदोक्त संघर्ष हा केवळ शाहू महाराज आणि सनातनी विचारसरणी यांच्यातील संघर्ष न राहता, महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला.
इतिहासाचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करता असे दिसून येते की, स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांच्या महान योगदानाबरोबरच लोकमान्य टिळकांची सामाजिक प्रश्नांवरील भूमिका अनेकदा परंपरावादी होती; तर राजर्षी शाहू महाराजांची भूमिका सामाजिक समता आणि परिवर्तनवादी विचारांच्या बाजूने ठामपणे उभी होती. वेदोक्त प्रकरण हे या दोन भिन्न सामाजिक दृष्टिकोनांच्या संघर्षाचे एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानले जाते.
वेदोक्त चौकशी आयोग : सत्य आणि न्यायाचा विजय
वेदोक्त प्रकरणात सनातनी ब्राह्मणवर्गाने आणि त्यांच्या विचारसरणीला पाठिंबा देणाऱ्या प्रभावी व्यक्तींनी विरोधाची भूमिका घेतल्याने हा वाद केवळ धार्मिक क्षेत्रापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर तो सामाजिक आणि राजकीय स्वरूपाचा बनला. लोकमान्य टिळकांसारख्या प्रभावशाली नेत्यांनी सनातनी बाजूचा पुरस्कार केल्यामुळे या प्रकरणाला वेगळी कलाटणी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु राजर्षी शाहू महाराजांनी भावनेच्या आहारी न जाता न्याय, इतिहास आणि पुराव्यांच्या आधारे हा संघर्ष लढण्याचा निर्णय घेतला.
वेदोक्ताच्या प्रश्नावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी शाहू महाराजांनी एका अधिकृत चौकशी आयोगाची नियुक्ती केली. या आयोगात न्यायमूर्ती पंडितराव गोखले, न्यायमूर्ती विश्वनाथराव गोखले आणि आप्पासाहेब राजोपाध्ये यांचा समावेश करण्यात आला. विशेष म्हणजे, आयोगातील तिन्ही सदस्य ब्राह्मण समाजातील होते. तथापि, न्यायमूर्ती पंडितराव गोखले हे आपल्या विद्वत्तेसाठी, निस्पृह वृत्तीसाठी आणि निष्पक्ष भूमिकेसाठी प्रसिद्ध होते. शाहू महाराजांना विश्वास होता की, सत्य आणि न्याय यांच्याच आधारावर निर्णय दिला जाईल.
या आयोगाने ऐतिहासिक कागदपत्रे, धार्मिक ग्रंथ, परंपरा, राजघराण्यांच्या विधीपद्धती आणि विविध पुरावे यांचा सखोल अभ्यास केला. विशेषतः भोसले घराण्यातील धार्मिक परंपरा, त्यांच्याकडे प्राचीन काळापासून होत असलेले वेदोक्त विधी आणि देवस्थानांमधील धार्मिक अधिकार यांची तपशीलवार छाननी करण्यात आली.
अखेर १६ एप्रिल १९०२ रोजी आयोगाने आपला अहवाल राजर्षी शाहू महाराजांना सादर केला. या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की, छत्रपती घराण्यात पारंपरिकरीत्या वेदोक्त पद्धतीने धार्मिक विधी होत आलेले आहेत. विशेषतः रुद्राभिषेक आणि इतर वैदिक विधींचा पुरावा लक्षात घेता, छत्रपती घराणे हे द्विज परंपरेतील असून त्यांना वेदोक्त विधींचा अधिकार असल्याचे आयोगाने मान्य केले. या निष्कर्षामुळे शाहू महाराजांच्या भूमिकेला ऐतिहासिक आणि धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त झाले.
आयोगातील सदस्य आप्पासाहेब राजोपाध्ये यांनी या निष्कर्षांशी असहमती दर्शवून अंतिम अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. तरीदेखील, आयोगाच्या बहुमताच्या निर्णयानुसार राजर्षी शाहू महाराज हे क्षत्रिय असून त्यांना वेदोक्त विधी करण्याचा संपूर्ण अधिकार असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. यामुळे सनातनी विचारसरणीला मोठा धक्का बसला.
वेदोक्त प्रकरणाचा इतिहास अभ्यासताना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, हा संघर्ष केवळ वेदोक्त मंत्रांच्या अधिकारासाठीचा नव्हता. हा संघर्ष सामाजिक न्याय, स्वाभिमान आणि समतेच्या तत्त्वांसाठी लढला गेला होता. राजर्षी शाहू महाराजांनी हा लढा कोणत्याही वैयक्तिक प्रतिष्ठेसाठी नव्हे, तर बहुजन समाजाच्या सामाजिक सन्मानासाठी लढला.
अखेर सत्य, न्याय आणि सामाजिक समतेच्या बाजूने विजय झाला. राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या अदम्य इच्छाशक्ती, संयम आणि तर्कशुद्ध भूमिकेच्या बळावर वेदोक्ताचा अधिकार प्रस्थापित करून दाखवला. या विजयामुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीला नवे बळ मिळाले आणि पुढील काळातील सामाजिक न्यायाच्या लढ्यांना प्रेरणा प्राप्त झाली.
वेदोक्त संघर्षाचे सामाजिक महत्त्व
वेदोक्त संघर्ष हा प्रत्यक्षात धार्मिक विधींचा प्रश्न नसून सामाजिक न्यायाचा संघर्ष होता. राजर्षी शाहू महाराजांनी या संघर्षातून समाजाला हे दाखवून दिले की, जन्माच्या आधारे कोणालाही कनिष्ठ किंवा श्रेष्ठ ठरविण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्यांनी धार्मिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील विषमता दूर करण्यासाठी शिक्षण, आरक्षण, अस्पृश्यता निर्मूलन आणि सामाजिक सुधारणा यांसारख्या अनेक उपाययोजना राबवल्या.
हा संघर्ष पुढे महाराष्ट्रातील सत्यशोधक, बहुजन आणि सामाजिक न्यायाच्या चळवळींना प्रेरणादायी ठरला. महात्मा जोतिराव फुले यांनी सुरू केलेल्या सामाजिक परिवर्तनाच्या विचारांना शाहू महाराजांनी राजकीय आणि प्रशासकीय शक्तीची जोड दिली, तर पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याला व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप दिले.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा वेदोक्त संघर्ष हा एका राजाचा वैयक्तिक लढा नव्हता; तो समता, स्वाभिमान आणि सामाजिक न्यायासाठी लढलेले एक ऐतिहासिक आंदोलन होते. या संघर्षाने महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासाला नवी दिशा दिली. धर्माच्या नावाखाली चालणाऱ्या अन्यायकारक प्रथा आणि सामाजिक विषमतेविरुद्ध उभे राहण्याचे धैर्य शाहू महाराजांनी दाखवून दिले.
आजही सामाजिक न्याय, समता आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या मूल्यांची चर्चा होते तेव्हा वेदोक्त संघर्षाची आठवण अपरिहार्य ठरते. राजर्षी शाहू महाराजांनी दाखवून दिलेला सत्य, न्याय आणि मानवतेचा मार्गच त्यांच्या कार्याला आणि स्मृतीला खरी आदरांजली ठरेल.